राजस्थान में इस साल अगस्त में स्थानीय निकायों के चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में संभव है कि इस बार सरकार सभी निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ हो। एनडीटीवी की खबर के अनुसार सरकार दोनों चुनाव एक साथ करवा सकती है। एनडीटीवी ने अपनी खबर में लिखा है कि बजट भाषण में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ‘वन स्टेट- वन इलेक्शन’ करवाने की घोषणा की थी। ऐसे में सरकार इसके लिए अगस्त महीने में विशेष सत्र बुला सकती है, ताकि इस संबंध में बिल लाकर कानून बनाया जा सके।एनडीटीवी की खबर के मुताबिक सरकार इस साल अगस्त और सितंबर महीनों में प्रदेश में एक साथ स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव करवा सकती है। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा के हवाले से एनडीटीवी ने लिखा है कि बार-बार आचार संहिता लगने से सरकार के काम प्रभावित होते हैं और सरकारी खजाने पर भार पड़ता है।
बजट में की थी घोषणा
अगर राजस्थान में ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ का कानून बनता है तो राजस्थान देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ के कांसेप्ट को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। राजस्थान में 11 नगर निगम, 33 नगर परिषद और 169 नगर निगम बोर्ड, 213 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में 11,320 सरपंच 1,09,228 पंच, 6995 पंचायत समिति सदस्य, 1014 जिला पंचायत सदस्य और 7500 पार्षद के पदों पर एक साथ चुनाव होगा। एनडीटीवी ने अन्य खबर के हवाले से लिखा है कि सरकार अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा बिल के ड्राफ्ट और कानुनी और तकनीकी उलझनों से निपटने के लिए एक मसौदा तैयार कर रही है।
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