नई दिल्ली: उदयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग पर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कानून मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि “उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है और फिलहाल इसकी संभावना भी नहीं है।”
इस मुद्दे पर कई सालों से उदयपुर और आसपास के इलाकों में वकीलों और जनता द्वारा आवाज उठाई जा रही है। स्थानीय निवासियों का तर्क है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच बनने से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी और क्षेत्र के लोगों को जोधपुर या जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
कानून मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी बताया कि “राजस्थान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।” केंद्र सरकार के इस जवाब से क्षेत्र के लोगों और वकीलों में निराशा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले करीब 40 वर्षों से उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच की मांग की जा रही है।
