न्यूज डेस्क। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को पुलिसकर्मियों के भत्तों, वाहन सुविधाओं, साइबर अपराधों और साप्ताहिक अवकाश को लेकर सवाल-जवाब हुए। भाजपा विधायक भैराराम सियोल ने पुलिसकर्मियों के मेस भत्ते में बढ़ोतरी, मंत्रियों के काफिले में नई गाड़ियों को शामिल करने और साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए CDR एक्सेस की अनुमति को लेकर सवाल उठाया।
जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि साइबर क्राइम को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी है, और IG स्तर के अधिकारी को CDR एक्सेस करने का अधिकार दिया गया है। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ अच्छा काम किया है। पुलिस कर्मियों के महंगाई भत्ते में समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों के लिए नए वाहन पहले भी खरीदे गए हैं, भविष्य में जरूरत के हिसाब से और वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, अंतरिक्ष सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें महसूस होने पर सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश पर बहस
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाया कि पिछली सरकार के समय DGP उमेश मिश्रा ने अजमेर की पुलिस थाने में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की व्यवस्था की थी, जिसे बाद में पूरे राजस्थान में लागू करने की दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि इस आदेश के बावजूद राजस्थान में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश क्यों नहीं दिया जाता, जबकि वे लंबी ड्यूटी करते हैं।
मंत्री बोले- साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं
गृह राज्य मंत्री बेढ़म ने जवाब में कहा कि साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं है, लेकिन अन्य कर्मचारियों की तुलना में पुलिस कर्मियों को अधिक आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने इस जवाब को असंतोषजनक बताते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सदन में मौजूद रहे।
