न्यूज डेस्क। राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) के तहत अब सभी निकायों के चुनाव एक साथ नवंबर में करवाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस योजना पर सैद्धांतिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है, और इसे लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि 91 ऐसे नगर निकाय हैं जहां समय से पहले चुनाव होंगे, क्योंकि इन नगर निकायों का कार्यकाल 2026 में पूरा होगा जबकि चुनाव 2025 में ही हो जाएंगे।
मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो-दो नगर निगम बनाने का निर्णय पूरी तरह से राजनीतिक था जिससे प्रशासनिक बोझ बढ़ा और अनावश्यक खर्च हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब इन शहरों में फिर से एक-एक नगर निगम बनाने की योजना पर काम कर रही है। मंत्री खर्रा ने आगे कहा कि कांग्रेस ने बड़े शहरों में अपने राजनीतिक लाभ के लिए दो नगर निगम बनाए थे, लेकिन अब सरकार इसे बदलने जा रही है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य में कुल 305 निकायों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिससे मतदान प्रक्रिया को एकीकृत किया जाएगा और चुनावी खर्चों में भी कमी आएगी। राजस्थान में 11 नगर निगम, 220 नगर परिषद और 51 नगर पालिकाएं हैं। राजस्थान में 5 नगर निगम भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, पाली और अलवर के साथ ही 16 नगर परिषदों ब्यावर, भिवाड़ी, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बालोतरा, चित्तौड़गढ़, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, मकराना, सीकर, सिरोही व टोंक हैं।
राजस्थान में 28 नगरपालिकाओं पुष्कर, नसीराबाद, थानागाजी, परतापुरगढ़ी, छबड़ा, मंगलौर, रुपवास, निंबाहेड़ा, रावतभाटा, राजगढ़, महुवा, सूरतगढ़, भीनमाल, बिसाऊ, पिलानी, फलौदी, कैथून, सांगोद, डीडवाना, सुमेरपुर, आमेट, नाथद्वारा, नीमकाथाना, खाटूश्यामजी, माउंटआबू, पिंडवाड़ा, शिवगंज एवं कानोड का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जहां प्रशासक नियुक्त किये गए हैं।
इधर, प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव से पहले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद का पुनर्गठन होगा। इसमें आपत्तियां समेत अन्य की तिथि बढ़ाई गई है। पहले यह तिथि 18 फरवरी थी जिसे अब बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दिया गया है। इसके बाद सरकार की ओर से पंचायतराज के चुनाव कराए जाएंगे।
