न्यूज डेस्क। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और डिपोर्टेशन के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक 100 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 35 के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं।
यह सर्च ऑपरेशन गुरुवार सुबह 4 बजे से 8 बजे तक जयपुर के हसनपुरा, दौलपुरा और भांकरोटा इलाकों में चलाया गया। सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही उनके दस्तावेज, कॉल डिटेल और लेनदेन की भी जांच की जा रही है। वहीं, उदयपुर में भी इसी तरह का अभियान चलाया गया।
अब तक 50 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया डिपोर्ट
एडिशनल कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि सभी संदिग्धों को फिलहाल अलवर स्थित डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। आगे की प्रक्रिया के तहत सीबीआई के माध्यम से बांग्लादेश सरकार से पत्राचार कर डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने बताया कि फर्जी दस्तावेज बनवाने वाले नेटवर्क की भी पहचान शुरू कर दी गई है और उन पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहा है अभियान
बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य की सुरक्षा और सामाजिक समरसता से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अवैध नागरिकों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए। बैठक में गृह विभाग, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि संदिग्ध बस्तियों में विशेष तलाशी और दस्तावेज सत्यापन अभियान चलाया जाए।
‘निर्दोष को परेशान न किया जाए’
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई में स्थानीय नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों की सटीक पहचान हो सके। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाएगी और राज्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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