प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन (One State One Election Rajasthan) की घोषणा के चलते जनवरी 2025 में समाप्त हो रहे ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसे लेकर सरकार में मंथन चल रहा है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। अगले साल जनवरी माह में 6759 ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूरा हो रहा है ऐसे में नए जिलों पर फैसले के बाद ही ग्राम पंचायतों, पंचायतों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा।
प्रशासकों पर दुविधा
पंचायत राज विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो पहले सरकार जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, वहां प्रशासक लगाने पर विचार कर रही थी लेकिन पंचायत राज नियमों के तहत 6 माह से अधिक समय के लिए प्रशासक नहीं लगाई जा सकते हैं। अगर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो इसके लिए सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजना होगा। वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में की थी।
इनका कार्यकाल हो रहा है पूरा
अगले साल नवंबर 2025 में 21 जिला परिषद और 222 पंचायत समिति, अगस्त 2026 में 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समिति, अक्टूबर 2026 में 2 जिला परिषद, 22 पंचायत समिति और नवंबर 2026 में 4 जिला परिषद और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो रहा है।
