जयपुर. स्कूल शिक्षा के बाद अब भाजपा सरकार उच्च शिक्षा में लिए गए गत सरकार के फैसलों का रिव्यू करने जा रही है। कांग्रेस सरकार में पिछले दो साल में सोसायटी के अधीन खोले गए 303 राजकीय कॉलेजों की समीक्षा के लिए सरकार ने हाई पॉवर कमेटी का गठन किया है। कमेटी छात्रों की नामांकन संख्या, उस क्षेत्र में कॉलेजों की प्रभावशीलता, नए कॉलेज खोलने के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मापदंडों की जांच और समीक्षा करेगी। इसकी रिपोर्ट 30 दिन में उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी।
माना जा रहा है कि गत सरकार ने एक साथ बड़ी संख्या में कॉलेज खोले थे, ऐसे में कम दूरी में भी एक से अधिक स्कूल खुले हैं। कम नामांकन वाले कॉलेजों को सरकार बंद करने का निर्णय ले सकती है। गौरतलब है कि पिछले दो साल में सभी कॉलेज खोले गए थे। गौरतलब है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का भी रिव्यू कर रही है।
कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं नहीं
सभी कॉलेज राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी के अधीन खोले गए थे। लेकिन क्या सोसायटी इन कॉलेजों का संचालन कर पाएंगी या नहीं। इसकी भी समीक्षा की जाएगी। कारण है कि ये सामान्य शिक्षा के कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में फीस भी सामान्य है। ऐसे में फीस के आधार पर कॉलेजों का संचालन नहीं हो सकता। दरअसल, कॉलेज तो खोल दिए गए, लेकिन इन में मूलभूत सुविधांए नहीं है। इन कॉलेजों में फर्नीचर का अभाव है तो शिक्षक नहीं है। कॉलेजों में विद्या संबल के तहत अस्थाई शिक्षकों से पढ़ाई कराई जा रही है।
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