जयपुर। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को बजट 2025-26 पेश किया। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा— “सबकी फिक्र में मैं खुद को मिटाती हूं, हर वादा अपना दिल से निभाती हूं।” बजट में प्रदेश के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं।
महत्वपूर्ण बजटीय घोषणाएं
शहरी विकास
टीएसपी फंड की राशि बढ़ाकर 1750 करोड़ की गई।
गुरु गोलवलकर योजना लागू होगी, जिसमें 75 करोड़ का प्रावधान।
2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए 12,050 करोड़ का बजट।
शहरी निकायों में 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर
15 शहरों में रिंग रोड बनाने की घोषणा।
जयपुर का बीआरटीएस हटाया जाएगा, सड़कों के लिए 250 करोड़।
500 नई बसें रोडवेज को मिलेंगी, शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें।
जयपुर मेट्रो के द्वितीय चरण के लिए 12,000 करोड़ का प्रावधान।
सड़क एवं एक्सप्रेसवे
9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिसकी लागत 60,000 करोड़।
21,000 किमी नई सड़कें, कुल बजट 6,000 करोड़।
मरुस्थलीय क्षेत्रों में 15 करोड़ प्रति विधानसभा की दर से सड़क विकास।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बसावटों को जोड़ा जाएगा।
बिजली एवं ऊर्जा
10 गीगावाट के पावर प्लांट लगेंगे।
20700 मेगावाट बिजली सप्लाई का लक्ष्य।
5 लाख घरेलू कनेक्शन और 5000 कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
150 यूनिट बिजली मुफ्त, जिसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा।
पर्यटन विकास
पर्यटन के लिए 975 करोड़ का बजट।
धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास होगा।
100 करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनेगा।
जल संसाधन
2 लाख घरों को 400 करोड़ की लागत से नए जल कनेक्शन।
1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे।
1050 नए पद जल संसाधन विभाग में सृजित होंगे।
रोजगार और कौशल विकास
निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरियां।
विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना और राजस्थान रोजगार नीति 2025 लागू।
500 करोड़ के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की घोषणा।
50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण।
कोटा में 150 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट।
महिला एवं बाल विकास
20 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी।
मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू होगी।
बालिका गृहों में 50 बेडेड सरस्वती होम।
10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा।
शिक्षा एवं नवाचार
स्कूलों और कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी।
1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब।
अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लैनेटेरियम।
भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटरों में इनोवेशन हब।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
3500 करोड़ का मां फंड, जिससे प्रदेश के बाहर भी इलाज संभव।
बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज।
जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक, पीएचसी पर डिजिटल एक्स-रे मशीन।
750 चिकित्सकों और 1500 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी।
सुशासन एवं प्रशासनिक सुधार
प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र।
अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना।
8 नए जिलों के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान।
सामाजिक सुरक्षा
बुजुर्गों और विधवा पेंशन अब ₹1250 प्रति माह।
1 लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिंब।
दादूदयाल घुमंतू सशक्तीकरण योजना शुरू होगी।
350 करोड़ का गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड।
कृषि और सिंचाई
पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर ₹9000।
गेहूं पर MSP में ₹150 प्रति क्विंटल बोनस।
1 लाख भूमिहीन श्रमिकों को ₹5000 के कृषि उपकरण।
4 लाख से अधिक किसानों को सिंचाई पाइपलाइन का लाभ।
50 हजार तालाबों के निर्माण की योजना।
सहकारिता
35 लाख से ज्यादा किसानों को ₹25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज।
2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां।
8 नए जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघ (KVSS) खोले जाएंगे।
पशुपालन
1000 वेटरनरी इंस्पेक्टर और 100 वेटरनरी डॉक्टर्स की भर्ती।
पशु बीमा योजना का विस्तार।
1000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे।
नए वेटरनरी अस्पताल बनाने की घोषणा।
