जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने निकाय चुनाव से पहले जयपुर के दो नगर निगमों को मर्ज कर दिया है। अब जयपुर में हेरिटेज या ग्रेटर नहीं, बल्कि सिर्फ एक नगर निगम होगा, जिसे जयपुर नगर निगम कहा जाएगा। इस फैसले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा।
‘विकास की उल्टी दिशा में चल रही सरकार’
कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा, “जनवरी 2025 में गुजरात सरकार ने वहां नगर निगमों की संख्या बढ़ाते हुए 9 नए नगर निगम बनाए, जिसका कारण शहरी विकास को तेज करना बताया गया। गुजरात मॉडल को भाजपा सरकारें आदर्श मानती हैं, परंतु राजस्थान की भाजपा सरकार इस गुजरात मॉडल को पूरी तरह फेल मानती है। इसलिए ही यहां सुनियोजित शहरी विकास के लिए जनसंख्या के अनुपात में हमारी सरकार के दौरान बनाए गए नगर निगमों और नगर पालिकाओं की संख्या को घटाया जा रहा है। यह संभवतः देश में पहला ऐसा उदाहरण होगा, जहां विकास के क्रम में सरकार उल्टी दिशा में चल रही है।”
2019 में गहलोत सरकार में बने थे दो नगर निगम
जयपुर को मूल रूप से 2019 में गहलोत सरकार ने हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम में विभाजित किया था। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 3, 5, 6 और 10 के तहत राज्य सरकार ने अब ग्रेटर नगर निगम और नगर निगम हेरिटेज का विलय कर दिया है। हालांकि, यह विलय दोनों निगमों के वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने के बाद प्रभावी होगा।
50 नए वार्डों में पुनर्गठित होंगे 250 वार्ड
जयपुर नगर निगम की स्थापना 1994 में जयपुर नगर परिषद से अलग होकर की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या बढ़ने के कारण वार्डों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन निगम की सीमाएं अपरिवर्तित रहीं। 1994 में 70 वार्ड बनाए गए थे, जिन्हें 2004 में बढ़ाकर 77 और 2014 में 91 किया गया। अब, इस विलय के साथ, मौजूदा 250 वार्डों को 150 नए वार्डों में पुनर्गठित किया जाएगा।
3-4 वार्डों को मिलाकर एक बनाने की योजना
2019 में कांग्रेस सरकार ने वार्डों की संख्या 91 से बढ़ाकर 250 कर दी थी। अब, वर्तमान भाजपा सरकार तीन से चार वार्डों को मिलाकर एक वार्ड बनाने की योजना बना रही है, जिससे प्रति वार्ड जनसंख्या 9,000-13,000 से बढ़कर 20,000-30,000 हो जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा, 78 गांव अब जयपुर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आएंगे।
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