जयपुर। राजस्थान में सरकार बदलते ही फ्लैगशिप कार्यक्रमों की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की 33 प्रमुख योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री मुफ्त दवा और जांच योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पेंशन योजनाएं, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल थीं।
अब सरकार ने इन योजनाओं की जगह अपनी 26 नई योजनाओं को फ्लैगशिप की श्रेणी में शामिल किया है। इसका मतलब है कि गहलोत सरकार की एक भी योजना को भाजपा सरकार ने फ्लैगशिप का दर्जा नहीं दिया है
फ्लैगशिप कार्यक्रम से बाहर होने का असर क्या होगा?
फ्लैगशिप योजनाओं पर सीधे सीएमओ स्तर पर निगरानी होती है। जिलेवार प्रगति, बजट उपयोग, ग्राउंड रिपोर्ट और समस्या समाधान की प्रक्रिया इन योजनाओं के लिए विशेष होती है। अब कांग्रेस सरकार की योजनाएं इस प्राथमिकता और निगरानी से बाहर हो जाएंगी।
भाजपा सरकार की 26 फ्लैगशिप योजनाएं
1. खाद्य सुरक्षा योजना में नए परिवारों की एंट्री
2. कुसुम योजना (A, B, C)
3. बिजली के लिए RDSS योजना
4. लाडो प्रोत्साहन योजना
5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
6. आयुष्मान भारत स्वस्थ अवसंरचना मिशन
7. कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान
8. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण और शहरी)
9. स्वामित्व योजना
10. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान
11. अटल ज्ञान केंद्र
12. शिक्षित राजस्थान अभियान
13. पीएम ग्राम सड़क योजना
14. अटल प्रगति पथ
15. पीएम आवास योजना (शहरी व ग्रामीण)
16. मुख्यमंत्री सम्मान निधि
17. पीएम विश्वकर्म योजना
18. मिशन हरियालो राजस्थान
19. जल जीवन मिशन
20. अमृत योजना
21. पंच गौरव योजना
22. दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव
23. नमो ड्रोन दीदी
24. सोलर दीदी
25. लखपति दीदी
26. बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी
फ्लैगशिप से हटाई गई गहलोत सरकार की योजनाएं
– शुद्ध के लिए युद्ध
– निरोगी राजस्थान
– मुख्यमंत्री मुफ्त दवा और जांच योजना
– चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
– एक रुपये किलो गेहूं
– महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल
– बाल गोपाल योजना
– फ्री यूनिफॉर्म वितरण योजना
– कन्यादान हथलेवा योजना
– सिलिकोसिस पॉलिसी लाभ
– एकल नारी, बुजुर्ग, विशेष योग्यजन पेंशन योजना
– पालनहार योजना
– अनुप्रति कोचिंग योजना
– कृषि प्रसंस्करण, व्यवसाय और निर्यात प्रोत्साहन योजना
– स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रमोशन स्कीम, MSME एक्ट
– राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम
– जन सूचना पोर्टल
– जन आधार योजना
– युवा संबल योजना
– कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना
– राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस
– इंदिरा रसोई
– इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
– घर-घर औषधि योजना
– किसान मित्र ऊर्जा योजना
– इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
– पर्यटन को उद्योग का दर्जा
सरकार बदलते ही योजनाओं की प्राथमिकता भी बदल गई है। भाजपा की नई योजनाओं पर अब मुख्यमंत्री कार्यालय की विशेष निगरानी होगी, जबकि कांग्रेस की योजनाएं अब बैकफुट पर नजर आएंगी। विपक्ष इसे गरीब और आमजन विरोधी फैसला बता रहा है, वहीं सरकार इसे विकास की नई दिशा करार दे रही है।
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